डेडिकेटेड र ट्रंक लाइन विवादबारे मन्त्रिपरिषद्ले निकास निकाल्ने

काठमाडौं । सरकारले नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र उद्योगीबीच नौ वर्षदेखि जारी ‘डेडिकेटेड’ र ‘ट्रंक लाइन’ विवादबारे मन्त्रिपरिषदबाट नै निकास निकाल्ने भएको छ ।ऊर्जामन्त्री दीपक खड्काले आज साँझसम्म डेडिकेटेड र ट्रंक लाइन विवादबारे मन्त्रिपरिषद्ले केही निकास निकाल्ने बताए ।‘डेडिकेटेड र ट्रंक लाइन विवादमा साँझसम्म मन्त्रिपरिषद्ले केही निकास निकाल्न सक्छ,’ ऊर्जामन्त्री खड्काले भने, ‘यस सम्बन्धमा प्राधिकरण सञ्चालक समितिको बैठक पनि बसेको छ ।’आजै विद्युत् नियमन आयोगले डेडिकेटेड र ट्रंक लाइन विवादमा काटिएको ६ वटा उद्योगको लाइन जोडिदिन निर्देशन दिए पनि विद्युत् प्राधिकरणले अटेर गरेको छ ।सोमबार बसेको प्राधिकरण सञ्चालक समिति बैठकमा कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले नै आयोगको निर्देशन कार्यान्वयन गर्ने निर्णयमा असहमति जनाएका थिए ।मन्त्रिपरिषद्ले गरेको निर्णयका आधारमा लाइन काटेकाले नियमन आयोगको पत्रका आधारमा अहिले जोड्न नसकिने तर्क घिसिङले राखेका थिए । यो विषय नियमन आयोगको क्षेत्राधिकारमा पर्ने कि नपर्ने भन्ने प्रश्न घिसिङले गरेका थिए ।डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनको बिल भुक्तानी नगरेको भन्दै प्राधिकरणले ६ उद्योगको लाइन काटिदिएको थियो । डेडिकेडेट फिडर र ट्रंक लाइन मार्फत वितरण गरिएको विद्युत् महसुल दरको भुक्तानीलाई लिएर २०७५ सालदेखि विद्युत् प्राधिकरण र उद्योगीहरूबीच विवाद जारी छ । यही विवादका कारण पटक–पटक उद्योगीहरूको लाइन काटिँदै आएको छ ।