काठमाडौँ । नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफल कर्मकाण्डी मात्रै हुने भन्दै नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन्। आफू नेतृत्वको अघिल्लो सरकारले सांसदहरूले उठाएका विषयसमेत नीति तथा कार्यक्रम हुँदै बजेटमा समेत समेट्ने गरी अध्यादेशमार्फत नयाँ पल गरेको भए पनि फेरि पुरानै प्रचलनतिर अहिलेको सरकार फर्किएको भन्दै आलोचना गरेका हुन् ।
राष्ट्रपतिद्वारा १९ वैशाखमा प्रस्तुत आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममाथि सोमबारदेखि संसद्मा छलफल सुरु भएको छ। छलफलमा सहभागी हुँदै पूर्वप्रधानमन्त्रीसमेत रहेका प्रचण्डले तीन महिना अघि नीति कार्यक्रम ल्याउने निर्णय खारेज गरेर परम्परागत नै बनाएकोमा असन्तुष्टि जनाएका हुन्।
यस्तो प्रचण्डको भनाइ :
यही संसद्मा सांसदहरूका मतहरुलाई पनि महत्व दिने र परम्परागत तरिकाले सांसदले विचार राख्ने तर त्यो नीति तथा कार्यक्रममा परिमार्जन हुन नसक्सने परम्परा तोड्नुपर्छ भन्ने सोचेर गत साल अध्यादेशमार्फत नयाँ पल गरेको थिएँ।
त्यत्ति बेला बजेट प्रस्तुत हुनुभन्दा तीन महिना अघि नै नीति तथा कार्यक्रमबारे नयाँ क्यालेन्डर बनेर काम सुरु गरिएको थियो। यो विधि लागु हुन सकेको भए बजेट निर्माणमा जनप्रतिनिधिका सुझाव समावेश हुन सहज हुन्थ्यो । र बजेट निर्माणमा पनि सकारात्मक भूमिका खेल्थ्यो । तर यो सरकारले गत सरकारको त्यो निर्णयलाई के आधारमा खारेज गर्यो र अहिले कर्मकाण्डी तरिकाले नै नीति कार्यक्रम प्रस्तुत गरियो ?
सायद सरकारलाई दुई तिहाइको अहंकार होला । त्यही चरित्रअनुसार संख्या छ, जे गरे पनि हुन्छ भनेर नीति तथा कार्यक्रम र बजेटका बारेमा फेरि परम्परागत नै बनाइयो।
म यसको आलोचना गर्न चाहन्छु । र संसद्लाई फगत कुरा राख्ने तर त्यसको सुनुवाइ नहुने थलोका रुपमा होइन, सांसदले राखेको विचारको आधारमा परिमार्जन गर्ने लोकतान्त्रिक प्रक्रियाको पुनर्बहाली गरियोस् भनेर जोडका साथ माग गर्न चाहन्छु।
समाचार
प्रदेश
खेलकुद
राजनीति
प्रविधि
मनोरञ्जन
बिजनेस
बिचार
जिवनशैली
कोशी प्रदेश
मधेस प्रदेश
बागमती प्रदेश
गण्डकी प्रदेश
लुम्बिनी प्रदेश
कर्णाली प्रदेश

प्रतिक्रिया
कुनै पनि प्रतिक्रिया पाईएन !
प्रतिक्रिया 0
कुनै पनि प्रतिक्रिया पाईएन !